8.1 C
New York
Tuesday, January 31, 2023

MTP Act: आता अविवाहित महिलांना देखील सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार, सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय!

MTP Act: सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) गर्भपात कायद्याविषयी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यानुसार एखाद्या महिलेला ती अविवाहित आहे हे कारण देऊन 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळाचा गर्भपात (abortion law) करण्यास अडवले जाऊ शकत नाही. प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा (safe abortion) अधिकार आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार अविवाहित महिलांना गर्भपाताच्या (unmarried woman abortion)अधिकारापासून दूर ठेवणे हे असंवैधानिक आहे.Also Read – Aamna Sharif Photos: आमना शरीफचा असा लूक तुम्ही कधी पाहिला नसेल, शॉर्ट्स आणि ब्रालेटमध्ये दिसतेय हॉट!

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, असे करणे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, महिलेची वैवाहिक स्थिती काहीही असली तरी देखील प्रत्येक महिलेला सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ लावताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. Also Read – Walnuts Benefits: रोज खावेत 2 भिजवलेले अक्रोड, डायबिटीजसह हृदयाच्या समस्या होऊ शकतात दूर!

MTP कायदा काय सांगतो?

MTP कायद्यानुसार – केवळ बलात्कार पीडित, अल्पवयीन, गर्भधारणेदरम्यान ज्या महिलांची वैवाहिक स्थिती बदलली आहे, मानसिकदृष्ट्या आजारी स्त्रिया किंवा गर्भाची विकृती असलेल्या महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. कायद्यानुसार, संमतीने झालेल्या गर्भधारणेचा केवळ 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात केला जाऊ शकतो. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, वैवाहिक स्थितीच्या आधारावर कायदा असे ‘कृत्रिम वर्गीकरण’ करू शकत नाही. अवांछित गर्भधारणा होऊ नये म्हणून सरकारने प्रत्येकाला जननक्षमता आणि सुरक्षित लैंगिक संबंधांबाबत जागरुकता असल्याची खात्री करावी. प्रजननातील स्वायत्ततेचा शारीरिक स्वायत्ततेशी जवळचा संबंध आहे. Also Read – Ponniyin Selvan Collection: ऐश्वर्या रॉय बच्चनच्या चित्रपटाची पहिल्याच दिवशी तगडी कमाई, जमवला एवढा गल्ला!

अविवाहित महिलांशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही

एका महिलेने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अ‍ॅक्ट, 2003 च्या नियम 3 बी ला आव्हान दिले होते. जे 20 ते 24 आठवड्यांदरम्यान केवळ काही विशिष्ट श्रेणीतील महिलांना गर्भपात करण्याची परवानगी देते. खंडपीठाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याला केवळ अविवाहित महिला असल्याच्या कारणावरून लाभापासून वंचित ठेवता येऊ शकत नाही. कोर्टाने म्हटले की प्रथमदर्शनी असे दिसते की दिल्ली हाय कोर्टने अवास्तव प्रतिबंधात्मक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कायद्याने अविवाहित महिलांना लिव्ह इन रिलेशनशिपमधून वगळणे घटनाबाह्य ठरते. अशा प्रकारे, अविवाहित महिलांशी भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. या कायद्याचा अर्थ केवळ विवाहित महिलांपुरता मर्यादित ठेवता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की जर विवाहित महिला तिच्या संमतीशिवाय गरोदर राहिली तर तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यानुसार बलात्कार समजला जावा आणि त्यामुळे तिला गर्भपात करण्याचा अधिकार असेल.

काय प्रकरण आहे?

याचिकाकर्ता मणिपूरची रहिवासी आहे, ती सध्या दिल्लीत राहते. गर्भधारणा झाल्याचे समजल्यानंतर तिने दिल्ली हाय कोर्टात धाव घेतली होती. हाय कोर्टाने कायद्याचा हवाला देत 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त काळाचा गर्भ पाडण्यास परवानगी नाकारली होती. कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी वेळ देतो, असेही हाय कोर्टाने म्हटले होते. विधानमंडळाने 20 आठवडे ते 24 आठवड्यांदरम्यान गर्भपातास परवानगी असलेल्या प्रकरणांच्या श्रेणीतून कोही हेतूसाठी संमतीने लैंगिक संबंध वगळले आहेत. यानंतर महिलेने सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल केली. 21 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली हाय कोर्टाचा निर्णय रद्द केला होता. त्या एससी बेंचलाही न्यायमूर्ती चंद्रचूड लीड करत होते.

Related Articles

Stay Connected

1,520FansLike
4,561FollowersFollow
0FollowersFollow

Latest Articles