इंटरनेट के जरिये कॉल करने और मैसेज आदान-प्रदान की सुविधा देने वाली व्हॉट्सएप, जूम और गूगल डुओ जैसी ‘ओवर द टॉप’ (OTT) कंपनियों को देश में ऑपरेशनल होने के लिए लाइसेंस की जरूरत हो सकती है. दूरसंचार विधेयक के मसौदे में यह प्रस्ताव किया गया है. Telecom Bill 2022 के मसौदे में OTT को टेलीकॉम सर्विसेज के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है. जारी विधेयक के मसौदे के अनुसार, ‘‘’टेलीकम्यूनिकेशन सर्विसेज और टेलीकॉम नेटवर्क को लेकर संबंधित कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा.’’Also Read – WhatsApp Group बनाए बिना 200 लोगों को एक साथ भेजें शुभकामना मैसेज, जानें कैसे
सरकार ने विधेयक में दूरसंचार और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिये फीस और फाइन माफ करने के प्रावधान का प्रस्ताव किया है. मंत्रालय ने दूरसंचार या इंटरनेट प्रदाता के अपना लाइसेंस वापस करने की स्थिति में भी शुल्क वापस करने के प्रावधान का प्रस्ताव किया है. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा है, ‘‘भारतीय दूरसंचार विधेयक-2022 के मसौदे पर आपके विचार चाहिए.’’ उन्होंने विधेयक के मसौदे का ‘लिंक’ भी साझा किया है. इस पर 20 अक्टूबर तक टिप्पणी दी जा सकती हैय. Also Read – Ratri Ke Yatri 2: रियल लाइफ में अंधविश्वासी हैं TV एक्टर शरद मल्होत्रा, 'प्यार' को लेकर कही बड़ी बात
विधेयक के मसौदे के अनुसार, केंद्र सरकार दूरसंचार नियमों के तहत किसी भी लाइसेंस धारक या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन के लिए ‘आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी भी शुल्क को माफ कर सकती है. इसमें एंट्री फीस, लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस या कोई अन्य फीस या इंट्रेस्ट, एडिशनल फीस अथवा फाइन शामिल है. Also Read – WhatsApp पर करें PNR स्टेटस चेक और खाना ऑर्डर, जानिये स्टेप बाई स्टेप तरीका